PM Kusum Yojana 2025 : भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई के लिए आवश्यक बिजली प्रदान करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। यह योजना न केवल किसानों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Table of Contents
📌 योजना का उद्देश्य
- कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।
- डीजल और ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम करना।
- किसानों की आय में वृद्धि करना।
- पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
🔍 योजना के तीन प्रमुख घटक
1️⃣ घटक-A: ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र
- 500 किलोवॉट से 2 मेगावॉट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- बंजर, परती, या कृषि योग्य भूमि पर स्थापना की अनुमति।
- उत्पन्न बिजली को स्थानीय वितरण कंपनियों (DISCOMs) को बेचना।
- 25 वर्षों के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) की सुविधा। PM Kusum Yojana 2025
2️⃣ घटक-B: स्टैंडअलोन सौर पंप
- 7.5 हॉर्सपावर तक के सौर पंपों की स्थापना।
- डीजल पंपों का प्रतिस्थापन।
- किसानों को 60% तक की सब्सिडी।
3️⃣ घटक-C: ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरकरण
- मौजूदा ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना।
- अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को ग्रिड में बेचना।
- किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत।
✅ PM Kusum Yojana 2025 पात्रता मानदंड
- भारतीय नागरिकता।
- कृषक, किसान समूह, सहकारी समितियाँ, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन (FPOs)।
- भूमि की उपलब्धता (घटक-A के लिए)।
- संबंधित राज्य की वितरण कंपनी के साथ समझौता।
💰 सब्सिडी और वित्तीय सहायता
- केंद्र सरकार: 30% सब्सिडी।
- राज्य सरकार: 30% सब्सिडी। PM Kusum Yojana 2025
- किसान का योगदान: 40%।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में केंद्र सरकार द्वारा 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
📄 आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़।
- बैंक खाता विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- घोषणा पत्र।
📝 PM Kusum Yojana 2025 आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- पंजीकरण अनुभाग में क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और पुष्टि प्राप्त करें |
🌟 योजना के लाभ
- डीजल पर निर्भरता में कमी।
- सिंचाई के लिए स्थायी और सस्ती बिजली।
- अतिरिक्त बिजली बिक्री से आय में वृद्धि।
- पर्यावरण संरक्षण में योगदान।
- बंजर भूमि का उपयोग।
📊 राज्यवार प्रगति
राजस्थान ने 1,000 मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करके अग्रणी राज्य बन गया है, जिससे 1.7 लाख किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है।
📞 PM Kusum Yojana 2025 संपर्क जानकारी
- आधिकारिक वेबसाइट: https://pmkusum.mnre.gov.in/
- टोल-फ्री नंबर: 1800-180-3333pmkusum.mnre.gov.inmyScheme
📚 निष्कर्ष
पीएम-कुसुम योजना 2025 किसानों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आय में वृद्धि का एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के माध्यम से न केवल सिंचाई की समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। किसानों को चाहिए कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं।
ध्यान दें: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ या टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करें।
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